गोरखामा अब लकडाउन खुकुलो ः जिल्ला भित्र प्रशासनको पास नचाहिने, अत्यावश्यक बाहेकका अन्य व्यापार व्यवसाय गर्ने पनि बाटो खुल्यो (पूर्ण पाठ सहित)

Share on Your Social Media
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares

खोजखबर
गोरखा, बैशाख २६ गते ।
गोरखामा लकडाउन केही खुकुलो बनाउने निर्णय भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले स्थानीय तहको सिफारिसमा सवारी सञ्चालनको अनुमती दिने निर्णय गरेको हो ।

‘लकडाउनका बाबजुद अत्यावश्यक सेवा भन्दा अलि माथि उठेर, जिल्लाको आर्थिक गतिविधिलाई थोरै चलायमान बनाउने हाम्रो प्रयास हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने, ‘यात्रुबाहक सेवा सञ्चालनमा अहिले जे व्यवस्था छ, त्यही हुन्छ, बिकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित काम गर्नेलाई प्रशासनको अबरोध हुने छैन । तर आवश्यक कागजात भने हुनु पर्नेछ ।’
जिल्ला स्तरीय कमाण्डपोष्ट, सुरक्षा समिति तथा कोरोना विपद व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले स्थानीय तहको स्वीकृतीमा त्यस्ता गतिविधि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकका निर्णय यस्ता छन् ।

निर्णय नं. १

यस भन्दा अघिल्लो सुरक्षा समिति,CCMC-OPS तथा कमाण्ड पोष्टका बैठकका निर्णयहरुको कार्यान्वयनको स्थितिका सम्बन्धमा समिक्षा गरियो । विगतका निर्णयहरु प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २

विश्वव्यापी  महामारीको रुप लिएको COVID-19 को संक्रमण फैलिने संभावना अझै रहेकोले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।१।२४ को बैठकबाट सो रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न संक्रमक रोग ऐन, २०२० को  दफा २ बमोजिम जारी गरिएको देशव्यापी लकडाउनकोआदेश हाललाई २०७७ जेठ ५ गते सोमबार  मध्यरातसम्मका लागि नेपाल भर लागु हुने गरी निरन्तरता दिने  निर्णय भएकोलेसो आदेश बमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो   ।

निर्णय नं.३

गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाको चलानी नम्बर ३७३५, मिति २०७७।०१।२५ को पत्रबाट प्राप्त नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।०१।२४ को बैठकको निर्णयानुसारको निर्देशन पालना तथा कार्यान्वयनका लागि देहाय अनुसारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो ।

  • औषधी, स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यन्न , कृषि सामग्री, मल विउविजन,एग्रोभेट, खानेपानी तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन, विक्रीवितरण गर्ने उद्योग, पसल, एवं सस्थाहरुलाई जिल्लाका सवै क्षेत्रमा निर्वाध रुपमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने। त्यस्तै उपरोक्तनुसारका मालवस्तु ढुवानी गर्ने साधनहरुमा सम्बन्धित उद्योग/पसल/संस्था/फर्म दर्ता प्रमाणपत्र सवारी साधनका कागजात तथा सम्बन्धित स्थानीय तह पालिकास्तरको सिफारिस कागजात सहित सवारी साधनका अगाडी  सम्बन्धित ढुवानी विषयको तुल, व्यानर वा वोर्ड राखी चालक र सहचालक १/१गरी  दुई जना सवार भई जिल्लाभर निर्वाध रुपमा संचालन गर्ने व्यवस्था कायम गर्ने निर्णय गरियो ।
  •  जिल्लामा विकास आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरण, निर्माण सामग्री जस्तै ढुंगा, गिट्टी, वालुवा ,रड, सिमेन्ट, वोर्ड, काठ, पाइप, फिटिङ्ग्स  लगायत हार्डवयरका अन्य सामग्रीका पसल व्यवसाय निर्वाध रुपमा संचालन गर्ने र त्यस्ता सामग्री ढुवानी हुने ट्रक, ट्रयाक्टर, ट्रिपर जस्ता सवारी साधनहरु सम्बन्धित पालिका र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको सिफारिस र निर्माण व्यवसायीको कागजात समेत संलग्न राखी चालक र सहचालक १/१ गरी दुई जना मात्र सवार भई जिल्लाभर निर्वाध रुपमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । अव देखिविकास आयोजनासंग सम्बन्धित कामदार ल्याउदा कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लाबाट नल्याउनेर संक्रमण नदेखिएका जिल्लाबाट ल्याउनुपरेको अवस्थामा PCR परिक्षण गरेर मात्र ल्याउने र निजहरुलाई अन्यत्र आवातजावत गर्न नदिई कार्यस्थलमै खुला क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्र काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने
  • जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट पाठ्यपुस्तक विक्रीको लागि अनुमति लिएका पसल निर्वाध रुपमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यस्ता पाठ्यपुस्तक ढुवानी गर्ने साधनलाई आवश्यकतानुसार पासको व्यवस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिलाउने ।
  • ढुंगा, गिटी, वालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको उत्पादन र संकलनका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने र जिल्ला अनुगमन समिति एवं सरोकारवाला निकायहरुले उक्त कार्यको अनुगमन गर्ने व्यवस्था कायम गर्ने निर्णय गरियो ।
  • विकास आयोजनाहरु संचालन गरिदा आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सम्बन्धित आयोजना निर्माण व्यवसायीले दैनिक रुपमा अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाई एकै स्थानमा आवासको व्यवस्था मिलाउने । श्रमिकहरुलाई कार्यस्थल मै खाजा/ खानाको व्यवस्था मिलाउने । स्थानको अभाव भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा सम्बन्धित वडा भित्रका सार्वजनिक सामुदायिक भवन वा सरकारी वा निजी विद्यालय वा खाली स्थानमा स्थानीय  जनताहरुसंग सम्पर्क नहुने गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने  र यस सम्बन्धि सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले व्यहोर्ने व्यवस्था कायम गर्ने । यस सम्बन्धमा नोवेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका विभिन्न मितिका निर्णय र स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरु  पालना गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीले अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
  • अति आवश्यकीय सेवा प्रदान गर्न सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्था, बैंक तथा वित्तिय संस्था बीमा एवं सहकारी मार्फत प्रदान गरिने अति आवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि न्यूनतम कर्मचारीलाई आलोपालो मिलाई सम्बन्धित स्थानीय तह एवं सुरक्षा निकायसंगको समन्वयमा न्यूनतम सामाजिक दुरी र सुरक्षा सम्बन्धि मापदण्डहरुको पालना गरी कार्यसंचालन गर्ने गराउने व्यवस्था कायम गर्ने ।
  • सवै स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, सम्बन्धित संस्थाले आवागमन सहजीकरण गर्ने, सामाजिक दुरी कायम गराउने, अनिवार्य रुपमा मास्क प्रयोग गर्ने, तापक्रम मापन गर्ने, स्यानिटाइजर र ग्लोब्सको प्रयोग गर्ने, विद्युतिय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने, नगद कारोबार गर्दा खुद्रा पैसाको लेनदेन कम हुने गरी गर्ने र एक समयमा एक ठाउँमा पाचँ जना भन्दा बढि व्यक्ति जम्मा हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने ।

निर्णय नं. ४

गृह मन्त्रालय मार्फत आफ्नो जिल्ला बाहिर अन्य जिल्ला जाने गरी पास जारी गर्नु पूर्व सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा मात्र जारी गर्न निर्देशन भएको त्यस्तै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट अत्यावश्यक कामका लागि दिइने सवारी साधनको पास न्यूनतम संख्यामा जारी गर्न निर्देशन भएकोले निर्देशन बमोजिम गर्ने गराउने र जानकारीको लागि सवै स्थानीय तह तथा संचार माध्यम मार्फत जिल्लाबासीमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.५

मिति २०७७।०१।२२ गते बसेको  गण्डकी प्रदेशस्तरीय CCMC-OPS को बैठकले गरेको निर्णयानुसार जिल्ला प्रवेशगर्ने सिमा नाकाबाट  आवत जावत गर्ने सवारी साधनमा यात्रा गर्ने व्यक्तिहरुको नाम,सम्पर्क नंम्बर, जाने तथा आउने जिल्लाको नाम, स्थानीय तह र वडा नं. सहितको दैनिक अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६

स्थानीय स्तरमा उत्पादित तरकारी उपयोगमा प्राथमिकता दिने र एम्बुलेन्स दुरुपयोग रोक्नको लागि यस भन्दा अघि भएका निर्णयलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वय गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ७

हाल विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको (COVID-19) संक्रमणबाट बच्न देशमा जारीरहेको लकडाउनको अवस्थामा यस जिल्लाको मनास्लु संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत चुमनुब्री गाउँपालिकाको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट बार्षिक रुपमा संकलन गरिदै आएको बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बाका संकलन कार्य, सुरक्षा एवं स्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी हालको परिपेक्ष्यमा संकलन गर्न उपयुक्त नदेखिएकोले संकलन गर्ने कार्य नगर्न  नगराउन  सरोकारवालाहरु सवैमा जानकारी  गराउने निर्णय गरियो । प्रस्तुत निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चुमनुब्री गाउँपालिकालाई अनुरोध गर्ने साथै यस निर्णय विपरित हुने गरी कसैले वा कसैबाट उल्लेखित जडिबुटीको संकलन कार्य गरे गराएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कार्वाही अघि बढाउने समेत निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.८

जिल्लाको हालसम्मको शान्ति सुरक्षा एवं स्वास्थ्य स्थितिको अवस्थाको समिक्षा गरी जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षा र स्वास्थ्य स्थिति अवस्था सामान्य रहेको निष्कर्ष निकालियो  ।

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *