देशभर संक्रमण बढेपछि गोरखामा कडाई ः पाँच गतेसम्म गोरखा शिल (के–के गर्न पाइन्छ, के–के पाइदैन हेनुहोस् निर्णयको पूर्ण पाठ)

Share on Your Social Media
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

खोजखबर
गोरखा, बैशाख ३१ गते ।

देशभर कोरोनाको संक्रमण बढेपछि गोरखालाई शिल गरिएको छ । बुधबार अपरान्ह बसेको सर्वपक्षीय बैठकले लकडाउनको अबधि अर्थात जेठ ५ गतेसम्म शिल गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘यो एक प्रकारको शिल नै हो, हामी अत्यवाश्यक बाहेका अरु काममा कम्र्पमाइज गर्ने पक्षमा छैनौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने ‘प्रशासनको निर्णय पालना गरिदिन म जिल्लाबासीहरु अनुरोध गर्दछु ।’

तत्काल उपचार आवश्यक परेको भनि स्वीकृत चिकित्सकबाट रिफर भएको बिरामी बोकेको एम्वुलेन्स, दुर्घटनामा परि तत्काल उपचार आवश्यक परेको घाइते बोकेको सवारी साधन, लास एवं मलामी ,क्रियापुत्री सवार सवारी साधन, सुरक्षाकमी, स्वास्थ्यकर्मी, प्रेस पास भएको संचारकर्मी तथा वडाध्यक्ष वा सो भन्दा माथिका जनप्रतिनिधि वा सवारी साधनलाई बाहेक जिल्ला भित्र÷वाहिर गर्न रोक लगाउने निर्णय भएको छ । जिल्लामा प्रयाप्त खाद्यन्न मौज्जाद रहेको भन्दै ढुवानमिा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । केही दिन अघि सुचारु गरिएको बैंक, वित्तीय संस्था, विमा एवं सहकारीहरुको सेवा प्रवाह बन्द बैठकले निर्णय गरेको छ । बैंक, वित्तिय संस्था एंव विमा कम्पनीलाई इबैंकिङ मार्फत सेवा प्रवाह गर्न अनुरोध गरिएको छ । खाद्यान्न, तरकारी, पशुपंक्षीका दाना, औषधि, उपकरण तथा माछा मासुका पसल बाहेक अन्य पसल बन्द गर्न सर्वसाधरणलाई अनुरोध गरेको छ ।

बैठकले कार्यस्थल भन्दा बाहिर जानु नपर्ने र निर्माण सामाग्री प्रयाप्त भएका आयोजनालाई मात्र काम गर्न अनुरोध गरेको छ । बाहिरी जिल्लाबाट निर्माण सामाग्री ल्याउन समेत प्रतिबन्ध लगाइएको । गोरखामा यस अघि नै बाहिरी जिल्लाबाट तरकारी एवं फलफूल ल्याउन पनि प्रतिबन्ध लगाइसकिएको छ । बैठकको निर्णय अटेर गरे प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले चेतावनी दिएको छ ।
यस्ता छन बैठकका निर्णयहरु ः

निर्णय नं.

कोरोना भाइरस Covid-19 को संभावित संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा जिल्ला भित्र भए गरेका क्रियाकलापहरुको समिक्षाका साथै यस भन्दा अगाडीका बैठकको निर्णयहरुको कार्यान्वयनको समेत समिक्षा गरियो ।

निर्णय नं.२

देशका विभिन्न भू- भागमा Covid-19 को संक्रमणमा लगातार वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा यस जिल्लामा यसको संक्रमण हुन नदिन भोलि मिति २०७७।२।१ देखि लागु हुने गरी हाललाई मिति २०७७।०२।५ सम्म देहाय अनुसार गर्ने गराउने निर्णय गरियो ।

  • तत्काल उपचार आवश्यक परेको भनि स्वीकृत चिकित्सकबाट रिफर भएको विरामी बोकेको एम्वुलेन्स, दुर्घटनामा परि तत्काल उपचार आवश्यक परेको घाइते बोकेको सवारी साधन, लास एवं मलामी ,कृयापुत्रि सवार सवारी साधन,सुरक्षाकर्मी सुरक्षा अधिकारी जिल्लामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी,प्रेस पास भएको संचारकर्मी तथा वडाध्यक्ष वा सो भन्दा माथिका जनप्रतिनिधि वा सवारी साधनलाई बाहेक जिल्ला भित्र वाहिर गर्न रोक लगाउने ।
  • जिल्ला भित्र हुने खाद्यान्न, निर्माण सामग्री लगायत यस भन्दा अघिल्ला बैठकहरुको निर्णय अनुसारका सामग्रीको ढुवानी हुन/ गर्न नदिने।
  • बैंक, वित्तीय संस्था, विमा एवं सहकारीहरुको सेवा प्रवाह बन्द गर्ने ।बैंक, वित्तिय संस्था एंव विमाका कामकारवाहीलाई E- Banking System  मार्फत गर्न अनुरोध गर्ने ।
  • खाद्यान्न, तरकारी, पशुपंक्षीका दाना, औषधि, उपकरण तथा माछामासुका पसल बाहेक अन्य पसल बन्द गर्ने ।
  • यस भन्दा अगाडी भएका CCMC-OPS, सर्वपक्षिय बैठक तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरुसंग भएका समन्वय बैठकबाट भएका जिल्लान्तर आवागमनका विषय बाहेकका सवै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

निर्णय नं. ३

गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाको चलानी नम्बर ३७८४, मिति २०७७।१।३० को पत्रानुसार भोलि मिति २०७७।२।०१ बाट लागु हुने गरी निम्न अनुसार गर्न गराउन  लेखि आएको हुदाँ सो अनुसार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो  ।

  • एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी यसअघि जारी गरिएका इ- पास लगायतका सम्पूर्ण सवारी पासहरु खारेज गर्ने ।
  • एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी अत्यावश्यक कामका लागि पास जारी गर्नुपर्ने अवस्था  भए उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुको हकमा पास जारी गर्ने जिल्लाले पुग्ने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृतिमा मात्र पास जारी गर्ने ।
  • काठमाडौ उपत्यका बाहिरका जिल्लाले काठमाडौ उपत्यका प्रवेश गर्नका लागि पास जारी गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भए गृह मन्त्रालयकाो स्वीकृतिमा मात्र पास जारी गर्ने ।
  • पास स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दा पास जारी गर्नुपर्नाको प्रयोजन र पुष्ट्याई समेत खुलाई पठाउने ।
  • काठमाडौ उपत्यका प्रवेशका लागि पास जारी गर्दा जारी पासमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति नम्बर समेत उल्लेख गर्ने ।
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको पास विना एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी सवारी आवागमन भए गरेको पाइए तत्काल शुरु जिल्लाले नै अर्को जिल्ला पुग्नु अगावै सवारी आवागमन रोक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

निर्णय नं. ४

विश्वव्यापी महामारीको रुप  लिएको Covid-19 को हाल सम्म भ्याक्सिन विकास नभएको र उपचार गर्ने औषधि समेत पत्ता नलागि सकेको र संक्रमणको अवधि बढ्दै गई रहेको परिपेक्षमा भोलिको दिनमा हुनसक्ने खाद्य संकट व्यवस्थापन र आर्थिक क्रियाकलापहरुको गतिशिलताका लागि  जिल्लामा रहेको जनशक्तिहरुको प्रभावकारी परिचालनबाट उत्पादन एवं विकास निर्माण आयोजना संचालन गरिनु अपरिहार्य रहेको हुदाँ सो को व्यवस्थापन  गर्न देहाय अनुसार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो ।

  • प्रत्येक स्थानिय तहका वडाहरुले यस भन्दा अगाडी विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संघ संस्था मार्फत सीप विकास तालिम लिएका जनशक्तिहरुको नाम थर ठेगाना , सम्पर्क नम्बर सहितको रोष्टर तयार गरी पालिकामा पठाउने  त्यस्तै विभिन्न विकास आयोजना, संघ संस्था तथा स्वेदश विदेशमा कार्य गरी कार्यानुभवले सीप दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरु समेतको अलग्गै विषयगत रोष्टर तयार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
  • प्रत्येक पालिकाले आ- आफ्नाो पालिकास्तरको विषयगत दक्षहरुको रोष्टर निर्माण गरी राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
  • सवै पालिकाहरुबाट तयार भएका विषयगत रोष्टरहरुको संकलन एवं अभिलेखको कार्य घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गर्ने र आयोजना संचालन गर्ने निकाय एवं निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने ।
  • सवै पालिकाका वडाहरुले खेतीयोग्य बाँझो जग्गाको लगत संकलन गरी पालिकामा पठाउने र पालिकाहरुले बाझोँ जग्गा उपयोगको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

निर्णय नं.५

खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्नेलाई आर्थिक दण्ड दिने गरी कानून निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.६

लकडाउनको समयावधिमा जेष्ठ नागरिक, मुटु रोगी, प्रेसर, डाइवेटिज जस्ता दिर्घ रोगीहरुले नियमित रुपमा प्रयोग गर्ने औषधिहरुको सहज उपलब्धताको लागि समस्या सिर्जना भएकोले एकमुष्ट रुपमा स्थानीय तहभित्र रहेका दिर्घरोगीहरुको विवरण तयार गरी आवश्यक औषधिको सूचि बनाई स्थानीय स्वास्थकर्मिहरुको परिचालन गरी औषधि विक्रेता देखि विरामी सम्म पुर्याउने व्यवस्था कतिपय पालिका एवं औषधि व्यवसायीहरुबाट भई रहेकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बाँकी रहेको स्थानमा सो अनुसारको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ७

गृह मन्त्रालय विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखाको चलानी नम्बर २३०, मिति २०७७।१।२८ को पत्रबाट निर्देशन प्राप्त भए बमोजिम कोरोना भाइरसको जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा नागरिकको खाना पाउने हक, स्वास्थ्य उपचारको हकलगायत मौलिक हकहरुको रक्षाको सुनिश्चितता हुने गरी  स्वास्थ्य उपचार  तथा राहत वितरण सम्बन्धि कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.८

भारत लगायत विदेशबाट आउन सक्ने स्थानीयहरुको व्यवस्थापनका लागि सवै पालिकाहरुले अग्रिम पूर्व कार्वाही गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *